शिक्षण : मूल्य, गुणवत्ता आणि समता

मी आजूबाजूला घडणा-या ब-याच गोष्टींबाबत बरेच वेळा अज्ञानात राहत असतो. माझा असा गोड गैरसमज होता की प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची फी नेहमी वर्षाला १०० रु. असते. मी सरकारी अनुदान मिळणा-या शाळेत आणि मग शासकीय महाविद्यालयात शिकल्यामुळे सर्वसाधारण परिस्थितीचे ज्ञान नव्हते. त्यातून अभियांत्रिकी शिक्षणाची फी वर्षाला ४००० रु. (आताशा १०,००० रु.) असल्याने त्यापूर्वीचे शिक्षण त्यापेक्षा स्वस्त असणार असे माझे logic होते ! दहावी बारावीचे क्लास हीच त्यातल्या त्यात एक महागडी गोष्ट असे वाटत होते. दोन वर्षांपूर्वी माझ्या एका सहका-याकडून त्याच्या पाल्याची बालवाडीची फी वर्षाला ३०,००० रु. असल्याचे मला समजले आणि मला जोरदार धक्का बसला ! माझी पहिली प्रतिक्रिया होती : मी माझ्या मुलांना (अजून बराच अवकाश आहे त्याला !) शाळेत घालण्याऐवजी घरी स्वत: शिकवीन ! थोडी अधिक माहिती मिळविल्यावर मला असे समजले की कोणत्याही विना-अनुदान शाळेत असेच / यापेक्षा अधिक मूल्य भरावे लागते. अजूनही दहावी पर्यंतचा अभ्यासक्रम पाहिला तर त्यासाठी वर्षाला हजारो रुपये मोजणे हा पैशाचा अपव्यय आहे असेच माझे ठाम मत आहे. परंतु 'लोकांना जर पैसे खर्च करून मुलांना महागड्या शाळांत घालायचे असेल तर घालोत बापडे' असा माझा उदार दृष्टिकोन आहे !

परंतु काही लोकांना ते मान्य नसावे !

दि. २६ जानेवारी च्या दै. सकाळ मधून घेतलेला हा वृत्तांत वाचा :

श्रीमंतांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र शिक्षण संस्था सुरू झाल्याने शिक्षणाच्या क्षेत्रातील विषमता वाढत असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केले...श्री पाटील म्हणाले "बालवाडीच्या प्रवेशासाठी लाखो रुपयांची देणगी आणि दरमहा हजारो रुपये शुल्क घेतले जात आहे. साहजिकच गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुले या शाळांत जाऊ शकत नाहीत आणि त्यामुळे स्पर्धेतही टिकू शकत नाहीत."

वा !
श्रीमंतांची मुले महाग शाळांत शिकतात म्हणून पुढे जातात !
गरीब / मध्यमवर्गीय मुले महाग शाळांत शिकू शकत नाहीत म्हणून मागे पडतात !!

'श्रीमंतांचा द्वेष' ही नवी विषवल्ली हल्ली येथे रुजायला सुरुवात झाली आहे असे मला वाटतेय. एखाद्या माणसाने पैसा मिळविला तर आपल्या मुलांना चांगले भवितव्य मिळावे म्हणून पाहिजे तसा खर्च (भल्या मार्गाने) करण्याचे त्यास पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. जोपर्यंत सरकार या महागड्या शिक्षणासाठी सरकारी तिजोरीतील दमडीही खर्चत नाही तोपर्यंत सरकारला या विषयावर बोलायची गरज आणि अधिकार नाही. कोणताही श्रीमंत माणूस हा कर भरतो. त्यास त्यापेक्षा कमी श्रीमंत असलेल्या, आणि कमी कर भरणा-या व्यक्तीपेक्षा कोणतीही अधिक चांगली सुविधा त्या बदल्यात मिळत नाही ! आणि आता त्याने त्याचा उरलेला पैसा कसा खर्च करायचा, हेही तुम्हीच सांगणार ! 'अधिक खर्चिक' शिक्षण 'अधिक चांगले' असते हा गैरसमज आहे. डॉ. आंबेडकर आणि टिळक - आगरकर हे कोणत्याही महाग शाळांत शिकले नाहीत. मोठ्या माणसांची उदाहरणे बाजूला ठेवू. मी अनुदानित शाळेत शिकल्यामुळे वर्षाला १०० रु. मूल्य भरून शालेय शिक्षण घेतले. त्यामुळे मी कोणत्याही महाग शाळेत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मागे पडलो नाही. तरीही कोणाला शिक्षणावर अधिक पैसा खर्च करावयाचा असेल तर तो त्याचा खासगी प्रश्न आहे. उद्या तुम्ही म्हणाल : गरीब लोक पंचतारांकित हॉटेलात जाऊ शकत नाहीत, तारांकित हॉटेलात करा बंद ! उद्या तुम्ही म्हणाल : विमान प्रवास महाग आहे म्हणून गरीब लोक विमानाने जलद जाऊ शकत नाहीत म्हणून ते श्रीमंतांच्या मागे पडतात, विमाने करा बंद ! सर्व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता समान नसते हेही भिन्न यश मिळण्यातील कारण आहे, हे मान्य करण्यात काय समस्या आहे ? अन्यथा सर्व श्रीमंत घरांतील मुले उच्चशिक्षित झाली असती !
तसेच हाही विचार करा : एक श्रीमंताचा मुलगा आणि एक गरीबाचा मुलगा सारखेच गुणवान असून एकाच वेळी एकच व्यवसाय करावयास लागले. श्रीमंत मुलगा हा चांगल्या परिस्थितीत व्यवसायात पडत आहे, तर गरीब मुलाला सर्व काही शून्यातून उभे करायचे आहे. त्यांमध्ये फरक पडणारच. त्यांना एका पातळीवर ओढून का आणायचे ? निसर्गासही असली भलती समता मान्य नाही. एक झाड उंच वाढते तर एक बुटके राहते. रस्त्यावरचे भटके कुत्रे अन्न मिळवायला भटकते, पाळीव कुत्रे ऐशारामात राहते. कोठवर समता कराल ?

बरं, गरीब विद्यार्थ्यांचा इतका कळवळा आहे ना, मग मुरली मनोहर जोशांनी IIMs चे शुल्क कमी करून 'गरीब' विद्यार्थ्यांना Management शिक्षणाची दारे किलकिली करून दिली तेव्हा त्यांच्या पाठीशी का उभे राहिला नाहीत ??

याच वृत्तातील अजून एक मुद्दा मांडून विषय संपवतो.

श्री (मोहन) धारिया म्हणाले "देशातील ९० टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत. ही स्थिती बदलण्यासाठी दबावगट निर्माण झाला पाहिजे".

देशातील ९० टक्के मुलांना उच्च शिक्षण द्यायची काय गरज आहे ? उच्च शिक्षण घेतल्यावर त्या ज्ञानाचा वापर करण्यासाठी संधी त्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहेत काय ? बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना 'उच्च' शिक्षण नव्हे तर 'योग्य' आणि 'पायावर उभे राहण्यासाठी आवश्यक असलेले' शिक्षण हवे आहे. उच्च शिक्षण ही 'गरज' असली पाहिजे, 'फॅशन' नव्हे. ऊठसूठ प्रत्येक जण डॉक्टर आणि इंजिनिअर झाला तर समाज कोलमडून पडेल. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्यापाशी डॉक्टर आणि इंजिनिअर होण्याची गुणवत्ता आणि आवड असेलच असे नाही. (डॉ. आणि इं. ही दोन उदाहरणे म्हणून घेतली आहेत) गरज आहे ती 'विविध ज्ञानशाखांना / कलांना भवितव्य आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्याची', जेणेकरून आवड आणि गुणवत्ता यांनुसार विद्यार्थी या शाखांकडे वळतील.

पण.... लक्षात कोण घेतो ?